ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ/ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ 'ਚ 8 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ/ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ 'ਚ 8 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਜੂਨ (2024) - ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਐਨ.ਐਚ-95 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ-44 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਐਚ-05 'ਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ/ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ/ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।